शिक्षकों - कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक ,जनगणना के कारण विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी अनुमति




खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। खटीमा विकासखंड में जनगणना कार्यक्रम के प्रशिक्षण और संबंधित कार्यों के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों एवं कर्मचारियों की छुट्टियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी खटीमा भानु प्रताप ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और संस्थाध्यक्षों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।



जारी आदेश के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 से जनगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। जनगणना संबंधी कार्य अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से नवंबर 2026 तक संचालित किए जाने प्रस्तावित हैं। इस दौरान संबंधित शिक्षकों और कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है, ताकि जनगणना कार्य निर्धारित समय पर सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिलेगी छुट्टी

खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्यक्रम के प्रशिक्षण एवं संबंधित कार्य पूर्ण होने तक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और अन्य कार्मिक सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का अवकाश न लें। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के कारण विद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो और निर्धारित दायित्वों का निर्वहन समयबद्ध तरीके से किया जा सके।

विशेष परिस्थितियों में भी लेनी होगी अनुमति

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल अत्यंत अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश पर विचार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने से पहले कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, खटीमा से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत करने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

संस्थाध्यक्षों की बढ़ी जिम्मेदारी

खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी संस्थाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, जनगणना कार्यक्रम के प्रशिक्षण और संबंधित कार्यों के सफलतापूर्वक संपन्न होने तक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखें।

शिक्षा विभाग के इस आदेश से स्पष्ट है कि जनगणना कार्य को प्राथमिकता देते हुए कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी होगी कि वे विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए जनगणना कार्य तथा विद्यालय संचालन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखें।

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